बरेली। नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिमी के अधिशासी अधिकारी पर लगाए गए ₹2 लाख रुपये की रिश्वत लेने के गंभीर आरोप जांच में पूरी तरह निराधार साबित हुए हैं। विभागीय स्तर पर कराई गई प्राथमिक जांच में आरोपों के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण, लेन-देन या साक्ष्य सामने नहीं आया, जिसके बाद अधिकारी को पूर्ण रूप से क्लीन चिट दे दी गई है।
जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की गहन जांच कराई गई थी। जांच के दौरान न तो कोई दस्तावेजी प्रमाण मिला और न ही कोई ऐसा मौखिक बयान सामने आया, जिससे रिश्वत के आरोपों की पुष्टि हो सके। जांच अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोप तथ्यों से परे और आधारहीन हैं।
जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि शिकायत व्यक्तिगत द्वेष अथवा दबाव बनाने के उद्देश्य से की गई प्रतीत होती है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट के आधार पर अधिशासी अधिकारी को पूरी तरह दोषमुक्त कर दिया गया है, जबकि झूठी शिकायत करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई पर भी विचार किया जा रहा है।
इस पूरे प्रकरण के बाद नगर पंचायत प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध आरोप लगाने से पहले ठोस तथ्यों और प्रमाणों का होना अनिवार्य है। बिना साक्ष्य लगाए गए आरोप न केवल अधिकारियों की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं।
Author: विकास यादव
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