इस्तीफा, निलंबन, धरना और हंगामा: अलंकार अग्निहोत्री प्रकरण ने हिला दिया प्रशासनिक ढांचा,शंकराचार्य ने क्या कहा देखें

UGC नियम, शंकराचार्य प्रकरण और ब्राह्मण छात्रों के मुद्दे से शुरू हुआ विवाद अब सियासी व प्रशासनिक संकट में बदला

बरेली। यूजीसी के नए नियमों और शंकराचार्य से जुड़े प्रकरण के विरोध से शुरू हुआ मामला अब प्रशासनिक संकट का रूप ले चुका है। सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री के प्रकरण ने बरेली से लेकर शासन स्तर तक हलचल मचा दी है। इस्तीफे के बाद जहां एक ओर विरोध, धरना और प्रदर्शन तेज हुए, वहीं शासन ने कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया और पूरे मामले की जांच मंडलायुक्त बरेली को सौंप दी है।

प्रदर्शन से शुरू हुआ विवाद

अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के नए नियमों के विरोध और शंकराचार्य से जुड़े घटनाक्रम को लेकर सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई थी। उन्होंने हाथ में तख्ती लेकर विरोध दर्ज कराया, जिस पर UGC रोलबैक, कल्चर और परंपराओं की रक्षा जैसे नारे लिखे थे। इसके बाद प्रशासनिक हलकों में इसे आचरण नियमों का उल्लंघन बताया गया।

इस्तीफे के बाद बढ़ा तनाव

इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों बाद मामला और गंभीर हो गया, जब अलंकार अग्निहोत्री ने जिला प्रशासन पर दबाव बनाने, अभद्र भाषा के इस्तेमाल और मानसिक उत्पीड़न जैसे आरोप लगाए। इसके बाद समर्थकों और विभिन्न संगठनों ने डीएम कार्यालय और अन्य स्थानों पर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया।

शासन की सख्त कार्रवाई

शासन ने पूरे प्रकरण को गंभीर मानते हुए अलंकार अग्निहोत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि एक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सार्वजनिक विरोध, नारेबाजी और तख्ती लेकर प्रदर्शन करना सेवा नियमों के दायरे में नहीं आता। मामले की जांच मंडलायुक्त स्तर से कराए जाने के आदेश दिए गए हैं।

प्रशासनिक मर्यादा बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है क्या कोई अधिकारी व्यक्तिगत या वैचारिक मुद्दों पर सार्वजनिक आंदोलन कर सकता है?या फिर प्रशासनिक पद पर रहते हुए उसे सेवा नियमों के तहत ही अपनी बात रखनी होगी?

कानूनी जानकारों का कहना है कि यह मामला अनुशासन बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन का है, जिसकी व्याख्या जांच रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगी।

समर्थकों का ऐलान: कोर्ट जाएंगे

वहीं अलंकार अग्निहोत्री के समर्थकों ने निलंबन को अन्यायपूर्ण बताते हुए इसे अदालत में चुनौती देने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि यह कार्रवाई एक विचार को दबाने की कोशिश है।

Author: विकास यादव

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