बरेली। जनपद बरेली में निपुण भारत मिशन के तहत परिषदीय विद्यालयों का आकलन अब सवालों के घेरे में आ गया है। विद्यालय को ‘निपुण’ घोषित करने के नाम पर पांच से दस हजार रुपये की खुली मांग का वीडियो सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में खलबली मच गई है।
जैसे ही यह वीडियो शिक्षक संगठनों और बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल हुआ, वैसे ही निपुण आकलन की सच्चाई जनसामान्य के सामने आ गई। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सच में स्कूल निपुण हो रहे हैं या फिर मुट्ठी गर्म होते ही निपुण का तमगा मिल जाता है?
वायरल वीडियो बिथरी चैनपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय परेवा कुईया का बताया जा रहा है, जहां निपुण आकलन के लिए पहुंचे डाइट से जुड़े डीएलएड प्रशिक्षु रोहित और सुमित कैमरे में साफ कहते नजर आ रहे हैं“पांच-दस हजार तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, विद्यालय भी निपुण हो जाएगा।”वीडियो में प्रशिक्षु खुलेआम यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि यदि विद्यालय को निपुण घोषित कराना है तो 5000 रुपए से 10000 रुपए तक देने होंगे। इस खुलासे ने न सिर्फ निपुण भारत मिशन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि बेसिक शिक्षा परिषद की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। सूत्रों की मानें तो इस तरह की शिकायतें अन्य ब्लॉकों से भी लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक विभागीय स्तर पर कोई ठोस और सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। मामले को लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पदाधिकारी विनोद कुमार ने कहा कि यह गंभीर भ्रष्टाचार का मामला है। शनिवार को संगठन का प्रतिनिधिमंडल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर दोषी प्रशिक्षुओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करेगा। साथ ही परिषद के भीतर पनप रहे अनैतिक और भ्रष्ट तंत्र पर रोक लगाने के लिए संगठन पूरी मजबूती से आवाज उठाएगा।
अब बड़ा सवाल यह है कि क्या निपुण भारत मिशन कागज़ों में ही सफल दिखाया जा रहा है? क्या भ्रष्ट आकलन से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? जवाब बेसिक शिक्षा विभाग को देना होगा।
Author: विकास यादव
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