बरेली। आंवला से सांसद नीरज मौर्य ने लोकसभा में आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया। सांसद के सवालों से योजना के तहत निजी अस्पतालों की बढ़ती संख्या और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर उजागर हुआ है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सदन में दिए लिखित उत्तर में बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक देशभर में 15,733 निजी अस्पताल आयुष्मान भारत योजना में पैनलबद्ध हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में यह संख्या 1,591 है। इनमें से 7,247 निजी अस्पताल केवल जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 के बीच जोड़े गए हैं।
बरेली मंडल में असमान स्थिति
सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, बरेली : 209 निजी अस्पताल, शाहजहांपुर : 24 निजी अस्पताल, बदायूं : 14 निजी अस्पताल
सांसद नीरज मौर्य ने इन आंकड़ों को असंतुलित बताते हुए कहा कि पिछड़े और ग्रामीण जिलों में आयुष्मान योजना की पहुंच बेहद सीमित है, जिससे जरूरतमंद मरीजों को वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा।
11.22 करोड़ भर्ती, 49% महिलाएं
सरकार ने बताया कि सितंबर 2018 से 31 दिसंबर 2025 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत 11.22 करोड़ अस्पताल भर्तियां हुईं, जिनमें लगभग 49 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा देशभर में 85.48 करोड़ आभा (ABHA) अकाउंट बनाए जा चुके हैं।
“खाते नहीं, इलाज जरूरी” नीरज मौर्य
सांसद नीरज मौर्य ने साफ शब्दों में कहा कि“केवल आभा अकाउंट बन जाना या अस्पतालों की संख्या बढ़ा देना ही पर्याप्त नहीं है। असली चुनौती गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और सुलभ इलाज सुनिश्चित करने की है।”
उन्होंने कहा कि सरकार का जवाब आंकड़ों तक सीमित है, जबकि ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में इलाज की वास्तविक उपलब्धता पर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई।
फर्जीवाड़े और विशेष सेवाओं पर सवाल
नीरज मौर्य ने हाल ही में बरेली के चार निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड फर्जीवाड़े का मुद्दा भी उठाया। साथ ही उन्होंने सरकार से यह जानकारी भी मांगी कि, देशभर में पैनलबद्ध 15,733 निजी अस्पतालों में से कितने केवल डायलिसिस सेंटर हैं? आंखों के उपचार से जुड़े केंद्रों की वास्तविक संख्या क्या है?
Author: विकास यादव
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